UPI यूजर्स के लिए राहत: दिवाली तक टला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR), जानें व्यापारियों पर क्या होगा असर
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दिवाली से ठीक पहले देश भर के व्यापारियों और डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के नियमों को दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है।

त्योहारी सीजन को देखते हुए लिया गया फैसला 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले MDR के कुछ नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने यह निर्णय लिया है ताकि त्योहारी सीजन में कारोबार पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने भी सरकार से इसकी मांग की थी कि त्योहारों के दौरान व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाला जाए।

क्या है MDR और क्यों लगा है ब्रेक? MDR वह फीस है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट (दुकानदार) को ट्रांजैक्शन के बदले देनी पड़ती है। NPCI के नए फ्रेमवर्क के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर 0.40% MDR प्रस्तावित था। हालांकि, अब इस नियम को दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है।

किन ट्रांजैक्शंस पर लगेगा चार्ज और क्या है छूट? नियमों के अनुसार, 2,000 रुपये तक के सभी UPI ट्रांजैक्शन पर MDR शून्य ही रहेगा। इसके अलावा, जिन छोटे कारोबारियों का मासिक डिजिटल टर्नओवर 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें भी MDR के दायरे से बाहर रखा गया है।

2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.40% की दर तय की गई है, लेकिन कुछ आवश्यक सेवाओं जैसे पेट्रोल पंप, रेलवे, बीमा, टेलीकॉम बिल और बिजली-पानी के बिलों पर फ्लैट रेट का विकल्प दिया गया है। इन विशिष्ट श्रेणियों में राशि के आधार पर प्रतिशत के बजाय प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर? यह स्पष्ट करना जरूरी है कि MDR मुख्य रूप से व्यापारियों और पेमेंट गेटवे प्रदाताओं के बीच का मामला है। ग्राहकों को सीधे तौर पर कोई सरचार्ज नहीं देना होगा, बशर्ते दुकानदार नियमों का पालन करें। सरकार इस बात पर भी नजर रखेगी कि कोई दुकानदार ग्राहकों से अवैध रूप से पेमेंट पर चार्ज न वसूले।

फिलहाल, दिवाली तक व्यापारियों को राहत मिल गई है, लेकिन दिवाली के बाद NPCI द्वारा जारी होने वाली नई तारीख और अंतिम दिशा-निर्देशों पर सभी की नजरें होंगी।

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