डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों उपयोगकर्ताओं और दुकानदारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लागू करने का फैसला दिवाली के बाद तक टाल दिया है।

त्योहारी सीजन में आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए NPCI ने अपनी नई व्यवस्था की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। नई प्रभावी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

क्या होता है MDR और किसे देना होगा चार्ज? MDR वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों को देते हैं। यह ग्राहकों पर लगने वाला कोई शुल्क नहीं है। नई व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा कमर्शियल लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान किया गया है। वहीं, 75,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 300 रुपये का शुल्क लगेगा।

2,000 रुपये तक के भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं अच्छी खबर यह है कि 2,000 रुपये तक के किसी भी UPI ट्रांजैक्शन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले सभी UPI मनी ट्रांसफर पहले की तरह पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस नई व्यवस्था से 96 प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजैक्शन प्रभावित नहीं होंगे।

जरूरी सेवाओं पर फ्लैट चार्ज रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल, डीजल और बिजली-पानी जैसे यूटिलिटी बिलों के लिए अलग नियम तय किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर प्रतिशत के बजाय 5 रुपये का फ्लैट MDR शुल्क लिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के ट्रांजैक्शन भी इसी दायरे में आएंगे।

छोटे दुकानदारों के लिए विशेष रियायत छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए NPCI ने स्पष्ट किया है कि जो दुकानदार अपने QR कोड के जरिए हर महीने एक लाख रुपये तक का UPI भुगतान स्वीकार करते हैं, उन पर जीरो-MDR की नीति जारी रहेगी। यानी उन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा।

फिलहाल दिवाली तक सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। यह शुल्क सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता, बल्कि यह UPI सिस्टम के रखरखाव और इसके विस्तार के लिए भुगतान प्रसंस्करण कंपनियों को दिया जाता है।

UPI and Services Steering Committee today decided that, keeping in mind the festive season, Merchant Discount Rate (MDR) on select Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions, shall be implemented immediately post Diwali at a date to be notified separately pic.twitter.com/yXWGuj6Z9M

— ANI (@ANI) October 13, 2026