दिवाली का सीजन है और ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज चरम पर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली कि सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी पर 5% GST लगा दिया है। इस खबर ने ग्राहकों में हलचल मचा दी। अब इस दावे पर सरकार ने खुद स्थिति साफ कर दी है।

क्या है वायरल दावे की सच्चाई? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया गया कि सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर नया टैक्स लगा दिया है। लोग इसे महंगाई के तौर पर देख रहे थे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कोई नया टैक्स नहीं, बल्कि टैक्स में ऐतिहासिक कटौती है।

सरकार ने क्या दी सफाई? CBIC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि ऑनलाइन डिलीवरी पर टैक्स बढ़ाया नहीं, बल्कि घटाया गया है। पहले फूड डिलीवरी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेवाओं के लिए 18% टैक्स वसूला जाता था। अब GST काउंसिल की 57वीं बैठक के फैसलों के बाद, इसे घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है।

ग्राहकों को क्या होगा फायदा? सरकार का कहना है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली सभी डिलीवरी सेवाओं पर अब एक समान 5% टैक्स लागू होगा। इसका सीधा मतलब है कि डिलीवरी सेवाओं पर लगने वाला बोझ पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है।

अफवाहों पर न दें ध्यान सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की गलत और भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स का ढांचा तर्कसंगत बनाया गया है, ताकि डिजिटल शॉपिंग को और अधिक किफायती बनाया जा सके। तो बिना किसी चिंता के अपनी दिवाली शॉपिंग जारी रखें, क्योंकि डिलीवरी पर लगने वाला टैक्स अब पहले से कम है।

The claim made in this post is wrong and factually incorrect.

Delivery services, for example those provided by food apps, were earlier taxed at 18%.

The tax on these delivery services has now been reduced to 5% as recommended in the 57th GST Council meeting.

All delivery… https://t.co/frrAHbMuu9 pic.twitter.com/qwyozbatpG

— CBIC (@cbic_india) October 10, 2026