नई दिल्ली: विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं और मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत के बीच होने वाली प्रस्तावित मुलाकात पर विराम लग गया है। CJI ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर मिलने से इनकार कर दिया है।

शक्तियों के बंटवारे का हवाला लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में CJI ने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक करना शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। उन्होंने इसे न्यायिक नैतिकता और मर्यादा के खिलाफ बताया।

प्रशासनिक अधिकार नहीं होने की बात विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से जुड़ी चिंताओं को लेकर CJI से समय मांगा था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि पत्र में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 32 के इस्तेमाल की सलाह CJI ने नेताओं को ज्ञापन सौंपने के बजाय संवैधानिक रास्ते पर चलने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अनुच्छेद 32 के तहत अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करें। उन्होंने सुझाव दिया कि नेता स्वयं आकर या ई-फाइलिंग के जरिए याचिकाएं दाखिल करें।

जल्द सुनवाई का भरोसा CJI ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि इसी तरह के मामले पहले से ही कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि विपक्ष नई याचिकाएं दाखिल करता है, तो उन पर कानून के अनुसार जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी।

विपक्ष का मार्च रहेगा जारी CJI से मुलाकात का मौका न मिलने के बावजूद विपक्षी दलों ने अपना रुख नरम नहीं किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेता बाराखंबा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक शांति मार्च निकालेंगे।

कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इसे मताधिकार बचाने की लड़ाई करार दिया है। उन्होंने इसे करो या मरो की स्थिति बताते हुए आम लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है।

Here is a copy of CJI Shri Surya Kant s letter to Congress President & LoP in Rajya Sabha Shri @kharge and LoP in Lok Sabha Shri @RahulGandhi. pic.twitter.com/n76NmufJ9P

— Congress (@INCIndia) October 12, 2026