दिल्ली की दुर्गा योजना: महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाएगी पिंक ई-ऑटो पहल
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दिल्ली सरकार ने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जिसका नाम है— DURGA (दुर्गा) योजना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य परिवहन क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

क्या है DURGA योजना?

दुर्गा का पूर्ण रूप Driving, Upliftment and Rozgar for Women and Transgender है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार जरूरतमंद महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) प्रदान करेगी। यह न केवल स्वरोजगार का जरिया बनेगा, बल्कि परिवहन सेवाओं को अधिक समावेशी भी बनाएगा।

पहले चरण में 1,300 पिंक ई-ऑटो का लक्ष्य

योजना के पहले चरण में दिल्ली सरकार सड़कों पर 1,300 पिंक ई-ऑटो उतारेगी। इनका आवंटन खास अनुपात में किया जाएगा:

हर जिले में होगा प्रतिनिधित्व

योजना को समान रूप से लागू करने के लिए जिला-वार कोटा निर्धारित किया गया है। प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिकतम 10 ई-ऑटो आवंटित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे शहर के हर कोने में समावेशी परिवहन सुविधा पहुंचेगी।

लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समितियाँ आवेदनों की जांच करेंगी। यदि आवेदनों की संख्या कोटे से अधिक हुई, तो योग्य लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

प्रदूषण मुक्त दिल्ली का संकल्प

यह योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य ई-ऑटो को बढ़ावा देकर शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना भी है। इलेक्ट्रिक ऑटो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ छोटी दूरी के सफर को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएंगे।


परीक्षा में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न

1. दिल्ली सरकार की DURGA योजना का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर: Driving, Upliftment and Rozgar for Women and Transgender।

2. योजना के पहले चरण में कुल कितने इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे? उत्तर: 1,300 पिंक ई-ऑटो।

3. इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर: महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

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