AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी गठबंधन INDIA द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका इस गठबंधन से कोई सरोकार नहीं है और वे उनके किसी भी कार्यक्रम या रणनीति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते।

विरोध प्रदर्शन पर क्या बोले ओवैसी? ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा, विपक्ष अपना कार्यक्रम जारी रख सकता है, लेकिन मेरा इसमें कोई लेना-देना नहीं है।

PM मोदी पर साधा निशाना मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति और वन नेशन, वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें कोई शिकायत है, तो वह सीधे प्रधानमंत्री से है। उन्होंने साफ किया कि सांसद होने के नाते उनका काम कार्यपालिका के कार्यों पर सवाल उठाना है, न कि न्यायपालिका (CJI) से हस्तक्षेप की मांग करना।

शक्ति के बंटवारे का मुद्दा विपक्ष द्वारा CJI से मुलाकात करने की योजना पर ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का अपना अलग दायरा है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि विधायिका का कोई हिस्सा सीधे न्यायपालिका से जाकर मिलता है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

CEC नियुक्ति कानून को रद्द करने की मांग ओवैसी ने केंद्र सरकार के उस कानून का पुरजोर विरोध किया है, जिसके तहत CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने मांग की कि इस कानून को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

ओवैसी के अनुसार, चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ-साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का होना अनिवार्य है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश | INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है... मेरा INDIA ब्लॉक से कोई लेना-देना नहीं है... मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता; वे अपना कार्यक्रम… pic.twitter.com/5g9w3TrOEv

— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2026