दिल्ली कूच से पहले कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया डंडा : कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने CM फडणवीस को लिखा पत्र
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मुंबई: दिल्ली में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं को मुंबई पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने इस कार्रवाई को संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन बताया है।

क्या है पूरा मामला? 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों और CJP द्वारा एक शांतिपूर्ण मार्च आयोजित किया गया था। इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र से कई छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे।

घर से उठाए गए कार्यकर्ता हुसैन दलवाई ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों को उनके घरों से ही उठाकर हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस थानों में बैठाया गया। दलवाई के अनुसार, सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भी कई कार्यकर्ताओं और छात्रों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बीच रास्ते में ही रोका गया है।

अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर परिजनों का आक्रोश इस कार्रवाई के दौरान अभिजीत दिपके की हिरासत ने भी काफी चर्चा बटोरी है। उनकी मां अनीता ने इस कार्रवाई पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनके बेटे ने घर से निकलते समय उन्हें ढांढस बंधाया था, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने परिवार को सदमे में डाल दिया है। पिता के अनुसार, ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा गया।

लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुसैन दलवाई ने इस घटना को मौलिक अधिकारों पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और कहीं भी आने-जाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। कार्यकर्ताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है।

CM फडणवीस से हस्तक्षेप की मांग मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। साथ ही, हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं और छात्रों को सम्मानजनक तरीके से तुरंत रिहा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं।

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