CEC को हटाना सरकार के बस में नहीं: पूर्व जज ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर उठाए सवाल
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच, उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकपाल सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना किसी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

इस्तीफा देना व्यक्तिगत निर्णय जस्टिस लोकपाल सिंह ने कहा कि किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति का इस्तीफा देना पूरी तरह से उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपना पद छोड़ना चाहता है, तो यह उसका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन किसी के दबाव में आकर या विरोध प्रदर्शन के कारण इस्तीफा देना अनुचित है।

केवल महाभियोग से ही संभव है पदमुक्ति पूर्व जज ने संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों को सरकार नहीं हटा सकती। उन्हें हटाने के लिए संविधान में एक विशेष प्रक्रिया महाभियोग का प्रावधान है। उन्होंने साफ किया कि सत्ता पक्ष के पास भी उन्हें पद से हटाने की शक्तियां नहीं हैं।

प्रदर्शन की मर्यादा और जिम्मेदारी विपक्ष के धरने-प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि विरोध करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित हैं। पुलिस की अनुमति के बिना किसी भी सरकारी इमारत में घुसना या नियम तोड़ना सही नहीं है। सांसदों को जिम्मेदारी की भावना रखनी चाहिए।

क्या है पूरा मामला? विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद पिछले तीन दिनों से CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में मनमानी की है और फॉर्म 6 में बदलाव किए हैं।

इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था, जिसके बाद वे आकाशवाणी भवन में भी दाखिल हुए थे। बुधवार को जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। फिलहाल, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है।

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