भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को देश के मान्यता प्राप्त शेड्यूल बैंकों (Scheduled Banks) की सूची से आधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया है। यह कदम बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद उठाया गया है।

नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी केंद्रीय बैंक ने बुधवार को स्पष्ट किया कि PPBL को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2026 को जारी किया गया था और इसे बाद में भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित किया गया।

क्यों लिया गया यह फैसला? आरबीआई के अनुसार, यह बैंक लाइसेंस की शर्तों और कड़े बैंकिंग नियमों का पालन करने में विफल रहा था। केंद्रीय बैंक ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बैंक का कामकाज जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक साबित हो रहा था, जिसके चलते अप्रैल में ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

लंबे समय से था रडार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। मार्च 2022 से ही आरबीआई ने बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद जनवरी 2024 में बैंक के कामकाज पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें नए डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जैसी सेवाओं को पूरी तरह रोक दिया गया था।

क्या होता है शेड्यूल बैंक का दर्जा? रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल होने का मतलब है कि बैंक आरबीआई के नियमों के दायरे में है और उसे केंद्रीय बैंक से वित्तीय सहायता या अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। अब इस सूची से हटने का सीधा अर्थ है कि पीपीबीएल ने एक बैंक के रूप में अपनी वैधानिक मान्यता पूरी तरह खो दी है।

वर्तमान में, बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब इसके बैंकिंग कारोबार को बंद करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

(नोट: इस लेख में राहुल गांधी की हिरासत और श्रीलंका की पूर्व प्रथम महिला की गिरफ्तारी से संबंधित संदर्भों को हटा दिया गया है, क्योंकि वे मुख्य विषय से संबंधित नहीं थे।)

A press release by RBI reads:

“Paytm Payments Bank Limited has been excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 vide Notification DoR. LIC. No. S3647/16.13.215/2026-27 dated July 31, 2026 and published in the Gazette of India (Part III - Section 4)… pic.twitter.com/2p57QhrXms

— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026