UN में भारत का OIC को दो टूक: पीड़ित और आतंकी के बीच का फर्क समझना सीखें
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संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को आईना दिखाया है। महासभा की छठी समिति में भारत की ओर से बोलते हुए भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने संगठन की ओछी टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि OIC न केवल तथ्यों से अनजान है, बल्कि वह पीड़ित और हमलावर के बीच का बुनियादी अंतर भी नहीं समझ पा रहा है।

आतंकी ढांचों पर कार्रवाई भारत का अधिकार बिप्लब देब ने स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान और PoK में जो भी कार्रवाई की है, वह पूरी तरह से सोच-समझकर और सीमित रही है। उन्होंने कहा कि यहीं से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिशें रची जाती हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीमा पार के आतंकवाद को जवाब देना भारत का संप्रभु अधिकार है।

पहलगाम हमला और आतंकवाद का चेहरा देब ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला भारत की संप्रभुता पर चोट थी। उन्होंने कहा कि इन आतंकी नेटवर्कों को सीमा पार से सरकारी संरक्षण और हर तरह की मदद मिलती है। भारत ने आतंकवाद को अच्छा या बुरा मानने वाली सोच को खारिज करते हुए कहा कि हर तरह का आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है।

OIC को PoK की बदहाली पर ध्यान देने की सलाह जम्मू-कश्मीर पर OIC की अनुचित टिप्पणियों को खारिज करते हुए भारत ने कहा कि संगठन को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की स्थिति देखनी चाहिए। सांसद ने कहा कि रावलकोट जैसे इलाकों में हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन और बुनियादी अधिकारों की कमी पर OIC की चुप्पी उनकी गलत मंशा को उजागर करती है।

PoK में बढ़ता असंतोष भारत ने याद दिलाया कि PoK में लंबे समय से विवादित शरणार्थी सीटों और चुनाव में धांधली को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के लोग सुरक्षा बलों के दमन का शिकार हैं। भारत ने कहा कि इन गंभीर तथ्यों को जानबूझकर नजरअंदाज करना OIC की दोहरी नीति का प्रमाण है।

गौरतलब है कि UNGA की छठी समिति में OIC की ओर से यह बयान सऊदी अरब ने दिया था, जिस पर भारत ने अब कूटनीतिक स्तर पर करारा प्रहार किया है।

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