इस्लामाबाद। भारत द्वारा 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट और बेबसी चरम पर है। कभी युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब अपनी 24 करोड़ की आबादी का हवाला देकर पानी की भीख मांग रहा है।

खून और पानी साथ नहीं बह सकते पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। भारत ने स्पष्ट कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इस कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से लेकर तमाम नेताओं ने युद्ध की धमकियां दीं, लेकिन भारत अपने रुख से इंच भर भी नहीं डिगा।

सूचना मंत्री की बेबसी पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अब नरम रुख अपनाते हुए अपनी लाचारी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता के लिए सिंधु नदी का पानी जीवन-रेखा है। तरार का तर्क है कि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है और भारत इसे अकेले अपने दम पर रद्द या स्थगित नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत ने अपना रुख नहीं बदला, तो इसके अंतरराष्ट्रीय परिणाम गंभीर होंगे।

पंचाट के आदेश को भारत ने नकारा इससे पहले पाकिस्तान इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय पंचाट (Court of Arbitration) के पास भी गया था। पंचाट ने भारत को पानी की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश दिया था, लेकिन भारत ने पंचाट के इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का मानना है कि पंचाट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह भारत के संप्रभु फैसलों में हस्तक्षेप करे।

भारत बना रहा है बांध, रुकेगा पानी की बर्बादी सिंधु जल समझौते के तहत पूर्वी नदियों का पानी भारत और पश्चिमी नदियों का पाकिस्तान को दिया गया था। दशकों से, भारतीय नदियों का पानी पाकिस्तान में व्यर्थ बहकर चला जाता था। अब मोदी सरकार इन नदियों पर बड़े बांध बना रही है। इन बांधों के पूरा होते ही जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के लाखों एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा।

क्या है भारत का अगला कदम? भारत का अब स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी एजेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। बांध निर्माण की गति तेज करके भारत ने संकेत दे दिया है कि वह अपनी जल संपदा का दोहन खुद करेगा और पाकिस्तान की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है।

As Pakistanis, we are proud to be connected to the ancient civilization of the Indus Valley. The Indus Waters Treaty can neither be unilaterally altered nor cancelled or suspended.

Federal Minister for Information @TararAttaullah pic.twitter.com/EkmDaJY12L

— kaneez Fatima (@IqbalaBibi) September 30, 2026