बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रदेश की वोटर लिस्ट में चल रही SIR (सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन) प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रक्रिया की आड़ में सुनियोजित तरीके से वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं।

अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग निशाने पर? शिवकुमार ने एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि एक संगठित गिरोह, जिसमें बीजेपी के कुछ नेता शामिल हैं, वोटरों के नाम हटाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है।

फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फॉर्म 7 का उपयोग बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 50 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। शिवकुमार ने कहा, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे अहम है। हर असली वोट की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।

क्या है फॉर्म 7? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, फॉर्म 7 का उपयोग वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तब होता है जब कोई वोटर अपना निवास बदल ले, मृत्यु हो जाए, या नाम डुप्लीकेट हो। हालांकि, शिवकुमार का आरोप है कि इस कानूनी प्रक्रिया का ही इस्तेमाल विपक्षी वोट बैंक को खत्म करने के लिए किया जा रहा है।

प्रशासनिक जांच और सतर्कता के निर्देश शिवकुमार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नरों और राज्य चुनाव अधिकारी से डेटा मांगा है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, बीएलए (BLA) और नेताओं से अपील की है कि वे बेहद सतर्क रहें और इस बात पर पैनी नजर रखें कि कहीं उनके क्षेत्र में नाम हटाने के लिए गलत आवेदन तो नहीं डाले जा रहे।

विपक्ष का लोकतंत्र बचाओ मार्च यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी गठबंधन INDIA चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ लामबंद हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि विपक्षी दल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशव्यापी लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालेंगे।

चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होने से पहले वेरिफिकेशन का काम जारी है, लेकिन डीके शिवकुमार के इन आरोपों ने कर्नाटक की राजनीति का पारा गर्मा दिया है।

The right to vote is the foundation of our democracy, and protecting every genuine vote is my bound duty as Chief Minister of Karnataka.

I appeal to all voters, BLAs, BLA 1s, BLA 2s and our leaders to stay alert and check whether Form 7 applications seeking deletion of votes… pic.twitter.com/xm93BgkBOv

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 1, 2026