इंडिया गठबंधन की महाबैठक से पहले दिल्ली में सियासी उबाल: विवादित होर्डिंग से गरमाया माहौल, CEC के इस्तीफे की तैयारी
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस हाई-प्रोफाइल बैठक से ठीक पहले मध्य दिल्ली की सड़कों पर लगे विवादित होर्डिंग ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। इन पोस्टरों में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।

क्या है विवादित होर्डिंग का मामला? बैठक से पहले मध्य दिल्ली के प्रमुख रास्तों पर अचानक कई पोस्टर नजर आए। इन होर्डिंग्स में विपक्षी नेताओं पर तीखे हमले किए गए हैं। हालांकि, ये पोस्टर किसने और किस उद्देश्य से लगाए हैं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। इसे विपक्षी एकता को कमजोर करने की एक सोची-समझी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

CEC के इस्तीफे और SIR पर केंद्रित रणनीति यह बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवादों के बीच बुलाई गई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में विपक्ष आगामी संसद सत्र के दौरान CEC को हटाने के लिए एक नया प्रस्ताव लाने की रणनीति को अंतिम रूप दे सकता है।

आयोग के भीतर से उठी असहमति की गूंज विवाद तब और गहरा गया जब यह खबर सामने आई कि चुनाव आयोग के भीतर ही दो चुनाव आयुक्तों ने SIR प्रक्रिया और कुछ अहम फैसलों पर लिखित असहमति जताई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने बचाव करते हुए कहा है कि संस्था के भीतर अलग-अलग राय होना एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सभी निर्णय नियमों के तहत लिए गए हैं।

दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस महाबैठक में गठबंधन के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी रहेगी। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सुप्रिया सुले सहित अन्य बड़े नेता भी इस मंथन का हिस्सा बनेंगे।

सरकार पर आक्रामक कांग्रेस कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए वैध मतदाताओं के नाम तुरंत बहाल हों। वहीं, समाजवादी पार्टी ने इस बैठक में संविधान की रक्षा और वंचित वर्गों के अधिकारों का मुद्दा जोर-शोर से उठाने का ऐलान किया है।

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