दिल्ली सरकार ने सर्दियों के बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपना महत्वाकांक्षी विंटर एक्शन प्लान 2026-27 जारी कर दिया है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को थामने के लिए सरकार ने इस बार नियमों को बेहद सख्त कर दिया है।

बाहरी गैर-BS-VI वाहनों पर पाबंदी 1 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती बढ़ जाएगी। जो पेट्रोल-डीजल वाहन BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। राहत की बात यह है कि इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

नो पीयूसीसी (PUCC), नो फ्यूल सरकार ने ईंधन के लिए नो पीयूसीसी, नो फ्यूल अभियान को और धार दी है। 1 अक्टूबर से शहर के 500 पेट्रोल पंपों को ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों से लैस किया गया है। वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

दफ्तरों के समय और वर्क फ्रॉम होम पर जोर वाहनों की संख्या कम करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक और निजी कार्यालयों को 50% वर्क फ्रॉम होम या सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सलाह दी है। सरकारी दफ्तरों का समय भी बदला गया है; MCD कार्यालय सुबह 8:30 बजे और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से खुलेंगे। साथ ही, सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है।

निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कैलेंडर तैयार किया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले कार्यों पर पाबंदी रहेगी। वहीं, 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सभी वर्क साइट्स पर 100 फीसदी CCTV मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई है।

सफाई के लिए हाई-टेक तैयारी धूल से निपटने के लिए दिल्ली की सड़कों पर 30 नई इलेक्ट्रिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की जा रही हैं। इससे 250 वार्डों की 854 सड़कों की गहरी सफाई सुनिश्चित होगी। सरकार ने 3,000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास करने का लक्ष्य भी रखा है।

AI कमांड सेंटर और निगरानी 1 अक्टूबर से AI-इनेबल्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। प्रदूषण फैलाने वाले 37 हॉटस्पॉट्स पर साप्ताहिक निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए 334 टीमें दो शिफ्टों में तैनात रहेंगी। आम नागरिक भी ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

औद्योगिक और पुराने वाहनों पर कार्रवाई अब तक प्रदूषण फैलाने वाली 2,283 औद्योगिक इकाइयों को सील किया जा चुका है। सरकार परिवर्तन स्कीम के जरिए पुराने और एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को स्क्रैप कराने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दे रही है। यह पूरा प्लान CAQM, CPCB और स्थानीय निकायों के समन्वय से लागू किया जाएगा।

आज कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

दिल्ली की छोटी सड़कों पर जमा होने वाली धूल की नियमित सफाई के लिए 30 EV मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की जाएंगी। इससे 250 वार्डों की 854 सड़कों पर सफाई की सुविधा पहुंचेगी।

साथ ही IIT… pic.twitter.com/2unO7SbJaZ

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 29, 2026