महाराष्ट्र में खेती का संकट गहराता जा रहा है। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) विधायक रोहित पवार ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र इस समय 1972 के ऐतिहासिक सूखे से भी भयावह स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने प्रशासन को सोया हुआ करार देते हुए संकट से निपटने में विफलता पर सवाल उठाए हैं।

77,000 करोड़ का कृषि नुकसान रोहित पवार के अनुसार, राज्य में खरीफ फसलों की तबाही से कुल 77,000 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। अनियमित मानसून और अल-नीनो के प्रभाव ने किसानों की कमर तोड़ दी है। राज्य में औसत से 20.50 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जिसमें नासिक में 34.30% और नागपुर में 25% की भारी कमी दर्ज की गई है।

बीमा कंपनियों का मुनाफा, किसानों का नुकसान पवार ने फसल बीमा योजना में भारी अनियमितताओं का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि किसानों और सरकार ने मिलकर बीमा कंपनियों को 2,394 करोड़ रुपये प्रीमियम के तौर पर दिए, जबकि किसानों को मुआवजे के रूप में केवल 1,938 करोड़ रुपये ही मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जालना के एक किसान को वीडियो कॉल पर जोड़कर दिखाया कि कैसे सर्वे के नाम पर कोई अधिकारी खेतों तक नहीं पहुंचा और बीमा कंपनी ने भुगतान से इनकार कर दिया।

सरकार की राहत को बताया किसानों का अपमान वर्तमान में सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये की सहायता को रोहित पवार ने नाकाफी बताते हुए किसानों का अपमान करार दिया है। उन्होंने मांग की कि राहत राशि को बढ़ाकर सीधे 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन का लगान माफ करना केवल एक दिखावा है, जिससे किसान को बमुश्किल 400-500 रुपये का लाभ होता है।

प्रमुख मांगें और भविष्य की राह रोहित पवार ने सरकार के सामने कई ठोस मांगें रखी हैं:

• विशेष सत्र: सूखे पर चर्चा और राहत के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए।
• नकद सहायता: भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के परिवारों को सीधे 25,000 रुपये की नकद सहायता दी जाए।
• शिक्षा राहत: सूखाग्रस्त जिलों में छात्रों की कॉलेज फीस पूरी तरह माफ हो।
• जांच: घटिया बीजों की 17,000 शिकायतों और कृषि समृद्धि योजना के 15,000 करोड़ रुपये के बकाया फंड को तत्काल जारी करने के लिए जांच समिति गठित हो।

पवार ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी।

राज्यात गेल्या कित्येक दशकात पहिल्यांदाच भीषण दुष्काळाला आपण सामोरं जात असून या दुष्काळामुळं शेतकऱ्यांचं किती नुकसान झालं, त्याला किती प्रमाणात भरपाई मिळाली पाहिजे आणि काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत यासंदर्भात सविस्तर प्रेझेंटेशन मुंबईत पत्रकार परिषदेत केलं. हे प्रेझेंटेशन सोबतच्या… pic.twitter.com/VsJJFqnvK8

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 28, 2026