भारत में प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 को लागू कर दिया है, जिससे मोबाइल रिचार्ज की पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। अब ग्राहकों को अपनी जेब और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने की आजादी मिलेगी।

28 दिन की मजबूरी खत्म अभी तक अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां एक महीने के नाम पर केवल 28 दिन की वैलिडिटी देती थीं। इस कारण साल भर में ग्राहकों को 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता था। नए नियमों के आने के बाद कंपनियों को अब 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान पेश करना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहकों का सालाना रिचार्ज खर्च कम होगा और उन्हें पूरे महीने की सुविधा मिलेगी।

बिना डेटा वाले ग्राहकों को राहत कई लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते या जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती। ऐसे उपयोगकर्ताओं के लिए सरकार ने Voice और SMS-only प्लान का विकल्प अनिवार्य कर दिया है। अब ग्राहकों को सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए डेटा वाले महंगे प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कम बजट वाले उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।

संसद से सड़क तक गूंजी थी मांग मोबाइल रिचार्ज की सीमित वैलिडिटी और अनावश्यक डेटा थोपे जाने को लेकर काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। इस मुद्दे को 11 मार्च को संसद में भी जोर-शोर से उठाया गया था। आम जनता की इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन नए नियमों को मंजूरी दी है, ताकि टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके।

उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा? इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो मुख्य रूप से फोन पर बात करने या SMS के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं। अब कंपनियां ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार कस्टमाइज्ड विकल्प देने के लिए बाध्य होंगी। इसे प्रीपेड यूजर्स के लिए डिजिटल स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

BJP MP Raghav Chadha (@raghav_chadha) posts on X, Good news for Prepaid Mobile Users in India. The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have: 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly… pic.twitter.com/aSmnAPo2jQ

— Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026