अब साल में सिर्फ 12 बार कराना होगा रिचार्ज, आम उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत
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भारत में मोबाइल प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 लागू कर दिया है, जिससे टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगेगी और ग्राहकों की जेब का बोझ कम होगा।

क्या बदला है रिचार्ज के नियमों में? अब तक टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन के प्लान पेश करती थीं, जिससे एक साल में ग्राहकों को 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था। नए नियमों के तहत अब 30 दिन के रिचार्ज प्लान अनिवार्य होंगे। इससे साल भर में रिचार्ज की संख्या घटकर 12 रह जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के पैसे की सीधी बचत होगी।

सीमित डेटा वाले ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा सरकार ने उन उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखा है जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है। ऐसे ग्राहकों के लिए अब विशेष वॉइस और एसएमएस-ओनली प्लान उपलब्ध होंगे। खासकर वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें केवल कॉलिंग की सुविधा चाहिए, वे अब सस्ते और सुलभ प्लान का चुनाव कर सकेंगे।

संसद में गूंजी थी जनता की आवाज इस बदलाव के पीछे सांसद राघव चड्ढा की अहम भूमिका रही है। उन्होंने 11 मार्च को संसद में आम नागरिकों की ओर से इनफ्लेक्सिबल और महंगे रिचार्ज प्लान का मुद्दा उठाया था। चड्ढा ने कहा, मैंने संसद में देश के कंज्यूमर्स की चिंताएं रखी थीं और सरकार व ट्राई (TRAI) ने उन मांगों को स्वीकार किया है।

रचनात्मक राजनीति का उदाहरण राघव चड्ढा ने इसे रचनात्मक राजनीति का एक बेहतरीन उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उठाया, जिसे संसद में मजबूती से रखा गया और अंततः सरकार ने इसे लागू कर दिया। यह जनता और जनप्रतिनिधि के बीच के सक्रिय संवाद की बड़ी जीत है।

अब जरूरत के हिसाब से भुगतान नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार सेवा देना है। अब उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों प्रीपेड यूजर्स को बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक राहत मिलने की उम्मीद है।

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