सुनवाई में सख्त रुख नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान संकेत दिए हैं कि वे खुद NTA कार्यालय का दौरा कर सकते हैं। कोर्ट का मकसद परीक्षा संचालन की जमीनी हकीकत और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की सीधे तौर पर जांच करना है।

क्या-क्या जांचेगा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एनटीए के पास परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त स्टाफ, संसाधन और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है या नहीं। जज यह देखेंगे कि कागजों पर बनी योजनाएं धरातल पर कितनी प्रभावी हैं। इसके अलावा, एनटीए से कहा गया है कि वे अपनी वेबसाइट पर रिफॉर्म्स और सुधारों की प्रगति रिपोर्ट साझा करें ताकि आम जनता भी पारदर्शिता देख सके।

सिफारिशें कागजों तक सीमित न रहें कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशें केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इन्हें पूरी तरह से लागू करना अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में स्थायित्व (permanency) सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि हर साल होने वाले विवादों पर पूर्ण विराम लग सके।

अगले कदम की तैयारी केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि नंदन नीलेकणी के नेतृत्व वाली समिति की अंतरिम रिपोर्ट इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि नीट की पूरी प्रक्रिया को संस्थागत (institutionalise) बनाने की दिशा में काम किया जाए, ताकि भविष्य में परीक्षा प्रणाली अधिक भरोसेमंद और सुरक्षित बन सके।

News Alert! Nandan Nilekani-led panel s interim report on NEET reforms expected by month-end, Centre tells SC.

News Alert! SC asks Centre to look into institutionalisation of entire NEET process, says permanency of system key.

News Alert! Justices PS Narasimha and Alok Aradhe… pic.twitter.com/zswZZ4JeyS

— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026