प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई है। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा-संकल्प अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में जनसेवा और विकास कार्यों का केंद्र रहेगा।

50 लाख परिवारों को संपत्ति का मालिकाना हक इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 रहा। प्रदेश के 41,568 गांवों में 68 लाख से अधिक भूखंडों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब राज्य सरकार 50 लाख निजी ग्रामीण संपत्तियों की निशुल्क रजिस्ट्री कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पहले चरण में 23 हजार से अधिक गांवों में एक महीने का विशेष अभियान चलाकर ग्रामीणों को उनकी पैतृक संपत्ति का कानूनी अधिकार दिया जाएगा।

कागज का टुकड़ा नहीं, स्वाभिमान का प्रमाण भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह रजिस्ट्री केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ग्रामीण आबादी के लिए स्वाभिमान से जीने का जरिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई स्वामित्व योजना का असर अब धरातल पर दिख रहा है, जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सशक्त बना रही है।

सेवा के संकल्प पर विपक्ष को दो टूक नितिन नवीन ने सेवा-संकल्प अभियान पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सेवा के भाव का अर्थ नहीं समझते, वही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को समर्पण बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं—जैसे विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी और मुद्रा योजना—देश के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए समर्पित हैं।

लाड़ली बहनों और विकास के लिए नए वादे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास का खाका खींचते हुए बताया कि लाड़ली बहनों के खातों में अब तक 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को विएबल गैप फंडिंग (VGF) के जरिए हर महीने 5,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। साथ ही, जानापाव जैसी पौराणिक महत्व की जगहों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

रोड-शो के साथ दिखा उत्साह कार्यक्रम से पूर्व इंदौर में नितिन नवीन और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक भव्य रोड-शो में हिस्सा लिया। शहर में जगह-जगह उनका स्वागत किया गया। सरकार का मानना है कि यह अभियान न केवल ग्रामीणों को संपत्ति के विवादों से मुक्त कराएगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा।

माननीय मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी की सरकार ने बड़ी मेहनत से 55 जिलों के 41,568 गांवों में करीब 68 लाख 47 हजार भूखंडों का सर्वे किया है।

आज 50 लाख लोगों को निशुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से अधिकार देने की शुरुआत हो रही है, वो प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है।

- भाजपा राष्ट्रीय… pic.twitter.com/3JKbGEdHhR

— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) September 17, 2026