नई दिल्ली: भारत ने पाकिस्तान और चीन द्वारा गठित बाउंड्री ज्वाइंट कमीशन (सीमा संयुक्त आयोग) को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि इस आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह पूरी तरह से अवैध है।

हमारा रुख स्पष्ट: कोई सीमा साझा नहीं करते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भारत का रुख इस मामले पर दशकों से एक समान और स्पष्ट रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है, इसलिए इस तरह के किसी भी आयोग का अस्तित्व ही बेमानी है।

1963 के समझौते को नहीं दी मान्यता भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 में हुए तथाकथित सीमा समझौते को हमेशा से अवैध और अमान्य माना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रदेशों से संबंधित ऐसी किसी भी व्यवस्था का भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत इसे अपने क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को वैध ठहराने की एक विफल कोशिश मानता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्रों से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से उन क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की अपनी मांग भी दोहराई है, जो उसके अवैध और जबरन कब्जे में हैं।

क्यों सक्रिय हुआ यह आयोग? हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने इस्लामाबाद में बैठक कर अपने बाउंड्री ज्वाइंट कमीशन को सक्रिय (Operational) किया है। पाकिस्तान का दावा है कि इस आयोग का उद्देश्य सीमा प्रबंधन, संयुक्त सर्वेक्षण और व्यापार को बढ़ावा देना है। भारत ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता का उल्लंघन करार देते हुए पूरी तरह नकार दिया है।

Our response to media queries on the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission ⬇️

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 16, 2026