UPI के जरिए डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पिछले कई दिनों से ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर मची अटकलों पर वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक मुहर लगा दी है।

सरकार ने क्या किया स्पष्ट? सरकार ने साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये तक के UPI पेमेंट पर कोई भी बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज नहीं वसूल सकता। यह नियम UPI के साथ-साथ RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर भी पूरी तरह से लागू होगा।

अधिसूचना से दूर हुआ कंफ्यूजन वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के तहत एक मेमोरेंडम जारी किया है। इसके जरिए उन सभी कयासों पर विराम लग गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि डिजिटल पेमेंट के नियमों में बदलाव के बाद उपभोक्ताओं को शुल्क देना पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम ग्राहकों को UPI के इस्तेमाल पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होगी।

छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को बड़ी राहत यह स्पष्टीकरण उन लोगों के लिए विशेष राहत लेकर आया है जो रोजाना छोटे-मोटे डिजिटल लेनदेन करते हैं। 2,000 रुपये तक की सीमा तय किए जाने से आम जनता बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपना डिजिटल सफर जारी रख सकेगी।

डिजिटल इंडिया की रफ्तार भारत में डिजिटल पेमेंट का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में UPI के माध्यम से 2366 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए, जिनका कुल मूल्य करीब 29.9 लाख करोड़ रुपये था। सरकार की इस स्पष्टता से डिजिटल लेनदेन को और अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आगे क्या होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि कानून में किए गए बदलावों का मकसद आम UPI पेमेंट पर बोझ डालना नहीं है। भविष्य में केवल कुछ खास बड़े मर्चेंट लेनदेन पर ही MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को किए जाने वाले UPI पेमेंट भविष्य में भी पूरी तरह निशुल्क बने रहेंगे।

The Finance Ministry issued a notification under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, stating that UPI transactions up to ₹2,000 and RuPay debit card payments cannot be charged. Banks and payment providers cannot levy direct or indirect fees. Charges on UPI transactions… pic.twitter.com/Roy1cZhwty

— IANS (@ians_india) September 14, 2026