रायबरेली में सरकारी मदद की आस में पहुंचे एक गरीब परिवार का सामना उस वक्त एक दरिंदे से हो गया, जब क्षेत्रीय लेखपाल ने मदद की रिपोर्ट लगाने के बदले में शर्मनाक मांग कर दी। लेखपाल ने महिला से कहा, काम करवाना है तो अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

रिश्वत नहीं मिली तो की घिनौनी मांग

लालगंज तहसील क्षेत्र का यह पीड़ित परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। परिवार सरकारी मदद पाने के लिए क्षेत्रीय लेखपाल दिनेश कुमार सविता के पास पहुंचा था। लेखपाल ने पहले तो रिपोर्ट लगाने के लिए पैसों की मांग की, लेकिन जब गरीबी का हवाला देते हुए महिला ने असमर्थता जताई, तो लेखपाल ने अपनी हवस का प्रदर्शन करते हुए बेटी को पास भेजने की घिनौनी शर्त रख दी।

न्याय की जगह एसडीएम ने सुनाई क्रूर हंसी

बेटी के साथ इस कदर की अभद्रता से भड़का परिवार न्याय की उम्मीद लेकर एसडीएम के पास पहुंचा। पीड़ितों का आरोप है कि एसडीएम ने मामले की गंभीरता को समझने के बजाय उन पर हंसना शुरू कर दिया। एक जिम्मेदार अधिकारी की इस संवेदनहीनता ने परिवार का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया।

कांग्रेस का योगी सरकार पर तीखा प्रहार

इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि योगी जी के राज में कानून और इंसानियत दोनों दम तोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन खुद अपराधियों की ढाल बन जाए, तो आम जनता न्याय के लिए किसके पास जाए?

सीओ को सौंपी गई जांच, अब कार्रवाई का इंतजार

मामला तूल पकड़ता देख प्रशासन हरकत में आया है। अब पूरे प्रकरण की जांच लालगंज के क्षेत्राधिकारी (CO) सुजीत राय को सौंपी गई है। सीओ का कहना है कि निर्देशों के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कठोर कार्रवाई तय होगी। फिलहाल, आरोपी लेखपाल की गिरफ्तारी और आरोपी एसडीएम पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है।

योगी जी के राज में कानून और इंसानियत दोनों दम तोड़ रहे हैं, और रायबरेली से सामने आया यह मामला इस बात का सबसे खौफनाक सबूत है!

गरीबी से टूटे परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर क्षेत्रीय लेखपाल दिनेश कुमार सविता ने मदद की रिपोर्ट लगाने के एवज में जो शर्मनाक मांग रखी, वह किसी भी… pic.twitter.com/xUzbJ0Tpas

— UP Congress (@INCUttarPradesh) September 10, 2026