चुनाव आयोग द्वारा देशभर में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेसिव रिव्यू (SIR) पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि उनका पूर्व अनुमान सच साबित हुआ है और वोटर लिस्ट से 11.5 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने की आशंका है।

योगेंद्र यादव का बड़ा दावा योगेंद्र यादव ने कहा है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि SIR प्रक्रिया के तहत करीब 10 करोड़ नाम हटाए जा सकते हैं। अब जबकि सभी राज्यों के ड्राफ्ट उपलब्ध हैं, अंतिम आंकड़ा 11.5 करोड़ के पार जाता दिख रहा है। यादव ने इसे चुनावी लोकतंत्र की नींव को बदलने की कोशिश करार दिया है और पूरी प्रक्रिया के सार्वजनिक ऑडिट की मांग की है।

अजहरुद्दीन बोले- सुधार नहीं, नाम हटाने का खेल तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 94 करोड़ वोटर थे, जो अब घटकर 80.7 करोड़ रह गए हैं। उन्होंने पूछा, क्या चुनाव आयोग यह कहना चाहता है कि 13.3 करोड़ वोटर अमान्य हैं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

चिदंबरम का पश्चिम बंगाल मॉडल पर तंज कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां नाम हटाए जाने के खिलाफ लाखों अपीलें दायर की गईं। हैरान करने वाली बात यह रही कि जजों ने 82,782 अपीलों में से 91% यानी 75,433 लोगों के नाम वापस वोटर लिस्ट में जोड़ने का आदेश दिया।

वोटिंग के अधिकार पर संकट चिदंबरम ने चिंता जताई है कि लगभग 7 लाख अपीलें अभी भी लंबित हैं। इन अपीलों के निपटारे में सालों लग सकते हैं, और जब तक ये मामले लंबित हैं, प्रभावित नागरिक वोट डालने के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रहेंगे। विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और पूरी SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

We calculated that a nationwide SIR could lead to a deletion of up to 10 crore names. No one believed us. Now that draft lists are available for all states, the final figure is likely to exceed 11.5 crore. With each phase, SIR has worsened and the proportion of deletions have… pic.twitter.com/nitZyQYrCw

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 9, 2026