वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के जिलाधिकारी और मेयर से फोन पर बात की है।

पीएम ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से सीधे संवाद कर बाढ़ से प्रभावित इलाकों और वहां चलाए जा रहे राहत-बचाव कार्यों का ब्योरा मांगा। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

चेतावनी स्तर के पार गंगा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के आंकड़ों के अनुसार, वाराणसी में गंगा का जलस्तर 70.54 मीटर तक पहुंच गया है, जो चेतावनी स्तर (70.262 मीटर) से ऊपर है। जलस्तर में प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि, यह अभी खतरे के निशान (71.262 मीटर) से थोड़ा नीचे है, लेकिन प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं।

एनडीआरएफ की निगरानी में प्रभावित इलाके जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने स्वयं एनडीआरएफ की नावों के जरिए सालारपुर, सरैया, कोनिया, ढेलवरिया और सराय मोहाना जैसे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों ने विस्थापित लोगों से मुलाकात की और उन्हें प्रशासन द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिया।

राहत शिविरों में पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने विभिन्न स्कूलों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि इन शिविरों में भोजन, शुद्ध पेयजल, बिजली और साफ-सफाई की कोई कमी न हो। साथ ही, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए स्वास्थ्य टीमों को नियमित जांच करने और पर्याप्त दवाएं उपलब्ध रखने को कहा गया है।

सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहत शिविरों में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें।

Prime Minister Narendra Modi has spoken to the Mayor and Collector of Varanasi and taken stock of the flood-related situation in the city.

He was briefed on the relief measures being undertaken. PM Modi asked them to ensure that citizens face least possible inconvenience. pic.twitter.com/9ZKtRSPm9q

— ANI (@ANI) September 3, 2026