रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है। रविवार को प्रदर्शन का 16वां दिन रहा, लेकिन सरकार के आश्वासनों के बाद भी छात्रों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है।

सीएम सोरेन का भरोसा और सरकार की पहल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को न्याय का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की बात खुले मन से सुन रही है। सोरेन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने चार मंत्रियों की एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है, जिसने वीडियो कॉल के जरिए छात्रों से बातचीत की और आंदोलन खत्म करने की अपील की।

लिखित आश्वासन पर अड़े छात्र सरकार और छात्रों के बीच छठे दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार है। प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि उन्हें केवल जुबानी नहीं, बल्कि लिखित आश्वासन चाहिए। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं और उसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता, तब तक न तो भूख हड़ताल टूटेगी और न ही आंदोलन समाप्त होगा।

क्या हैं छात्रों की प्रमुख मांगें? आंदोलनकारी JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच और अन्य छात्र संगठनों ने अपनी मांगों की लंबी सूची सरकार को सौंपी है। इसमें प्रमुख हैं:

• 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को तत्काल रद्द करना।
• सभी विवादित परीक्षाओं की CBI जांच और रिपोर्ट को सार्वजनिक करना।
• दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई।
• अनुभाग अधिकारी संतोष कुमार मस्ताना का निलंबन रद्द करना और उन पर दर्ज मामले वापस लेना।

सरकार किन रियायतों को तैयार? सूत्रों के अनुसार, सरकार स्थिति को संभालने के लिए कई बड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। इसमें JPSC 2023, 2025 और 14वीं प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव प्रमुख है। साथ ही, वित्तीय लेन-देन की जांच ED से कराने और परीक्षाओं में सुधार के लिए IIM की मदद लेने पर भी सहमति की चर्चा है।

10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी आंदोलन को कमजोर करने की कथित सरकारी कोशिशों के बीच छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। राज्य भर से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने घेराव को रोकने के लिए रास्तों पर वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी है, जिससे सरकार और छात्रों के बीच तनाव और बढ़ गया है। फिलहाल, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ती तबीयत ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

आज का यह अवसर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय राज्य के कुछ युवा, नौजवान और छात्र-छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और धरने पर हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार उनकी बात खुले मन से सुन रही है।

राज्य के करोड़ों लोगों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ… pic.twitter.com/lYCDYw0r5H

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 9, 2026