रांची में आर-पार की लड़ाई: JPSC-JSSC विवाद पर सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
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रांची: झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रविवार को रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और JPSC-JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच के बीच तीसरे दौर की वार्ता संपन्न हुई।

सरकार और छात्रों के बीच मैराथन बैठक बैठक में सरकार की ओर से मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक सुदिव्य कुमार, चमरा लिंडा और संजय यादव शामिल हुए। वहीं, छात्रों का आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों पर अडिग रहा। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और गड़बड़ियों के ठोस सबूतों पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

सात दिनों से भूख हड़ताल पर आंदोलनकारी छात्र 2 जुलाई से लगातार सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का मुख्य केंद्र रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बना हुआ है। छात्रों की स्थिति को देखते हुए यह चिंताजनक है कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले सात दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंची बात इस विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता हरीशरण देवगन ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर दी है। याचिका में मांग की गई है कि:

आंदोलन का भविष्य क्या? शनिवार की बातचीत के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने माहौल को सकारात्मक बताया था, लेकिन रविवार की वार्ता के बाद भी अंतिम समाधान का इंतजार है। छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई लिखित और ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक वे झुकने वाले नहीं हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका और सरकार के साथ चल रही बातचीत का क्या नतीजा निकलता है।

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