नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार पर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि आंदोलन की रफ्तार धीमी होते ही सरकार पुरानी प्लेबुक का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। इसी आशंका के मद्देनजर CJP ने देशभर में कानूनी सहायता के लिए ऑनलाइन फंड और वेबसाइट लॉन्च की है।

कपिल सिब्बल ने खोला खजाना दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने CJP के इस कदम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का मूल अधिकार है। सिब्बल ने कानूनी सहायता के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की और देश के अन्य वकीलों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की।

क्या है CJP की प्लेबुक थ्योरी? पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने आरोप लगाया कि सरकार उसी पुरानी रणनीति को अपना रही है, जिसमें बड़े आंदोलनों के बाद प्रदर्शनकारियों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को पहले दिन से दी जा रही कानूनी और चिकित्सीय मदद को अब एक औपचारिक फंड के जरिए और अधिक मजबूती दी जाएगी।

बिहार में पुलिसिया सख्ती पर आक्रोश CJP नेता रत्ना सिंह ने विशेष रूप से बिहार का जिक्र करते हुए वहां की स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना, सीवान और छपरा जैसे इलाकों में पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया है। पार्टी ने कहा कि स्थानीय वकीलों के साथ समन्वय कर प्रभावित छात्रों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी।

सरकार को अल्टीमेटम: FIR वापस लो CJP ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गई और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया, तो पार्टी फिर से देशभर में आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने लिखित समझौते को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। CJP का साफ कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रणनीति बदली गई है।

Govt may target individuals once protest momentum wanes : CJP cites playbook , launches online fund for legal aid to protestors

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— ANI Digital (@ani_digital) July 27, 2026