नई दिल्ली: सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर विदेशी फंडिंग मिलने के दावों से जुड़ी खबरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थीं। अब इन दावों पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।

क्या था वायरल दावा? सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट तेजी से फैल रहे थे, जिनमें यह दावा किया गया कि विदेश मंत्रालय ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में विदेशी फंडिंग की पुष्टि की है। इन दावों को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बयानों से जोड़कर पेश किया जा रहा था, जो पूरी तरह भ्रामक निकले।

मंत्रालय ने जारी की सफाई विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे गुमराह करने वाला बताया है। मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रवक्ता के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। प्रवक्ता के नाम पर वह बात कही गई, जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थी।

प्रवक्ता ने असल में क्या कहा था? दो हफ्ते पहले हुई मीडिया ब्रीफिंग का वीडियो जारी करते हुए मंत्रालय ने साफ किया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विदेशी फंडिंग के दावों पर क्या कहा था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, विदेशी फंडिंग के आरोपों और विरोध प्रदर्शन से जुड़े अन्य दावों के संबंध में, मेरे पास इस समय आपके साथ साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।

गलत बयानी का पर्दाफाश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में दोहराया कि उनका जवाब केवल इतना था कि उनके पास इस मामले पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी भी तरह की विदेशी फंडिंग की पुष्टि करने वाला कोई बयान प्रवक्ता ने नहीं दिया था। भ्रामक पोस्ट के जरिए जनता को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश की गई है।

पृष्ठभूमि गौरतलब है कि बीते कुछ समय से सीजेपी का विरोध प्रदर्शन चर्चा में बना हुआ है। लगभग 50 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही इस मामले पर तमाम तरह की खबरें और अटकलें लगाई जा रही हैं।

The post is misleading and misrepresents the statement of the Spokesperson.

At the BiWeekly briefing on Friday, the Spokesperson stated the following Madhu, regarding the point you raised about allegations of foreign funding and other such claims in connection with the… pic.twitter.com/oZsc5fb9oz

— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) July 26, 2026