नई दिल्ली: दिल्ली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का समर्थन किया है।

शांतिपूर्ण विरोध पर UN की नसीहत संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन करने वालों को उत्पीड़न, गिरफ्तारी या हिंसा का डर नहीं होना चाहिए।

सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चेतावनी दुजारिक ने केवल प्रदर्शनकारियों के अधिकार की बात नहीं की, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में नागरिकों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। सुरक्षा बलों का प्राथमिक कर्तव्य प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि उन्हें प्रताड़ित करना।

वैश्विक मानकों का हवाला UN प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि यह सिद्धांत केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश पर लागू होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना हर सरकार का अनिवार्य दायित्व है।

क्या है पूरा मामला? दिल्ली में छात्र पिछले कई दिनों से शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। छात्रों का आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

राजनीतिक हस्तक्षेप पर साधी चुप्पी जब UN से छात्रों की विशेष मांगों (शिक्षा मंत्री का इस्तीफा) के बारे में पूछा गया, तो प्रवक्ता ने किसी राजनीतिक मांग पर टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि, उन्होंने लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विरोध प्रदर्शन के महत्व को दोहराते हुए सभी पक्षों से मानवाधिकारों के सम्मान की अपेक्षा जताई।

BREAKING: UN reacts to protests in Delhi.

UN Spox Stéphane Dujarric, in response to a question says, important that people wishing to protest peacefully be allowed to do so without the fear of harassment, the fear of arrest, or the fear of injury pic.twitter.com/S8fUCxLIG4

— Sidhant Sibal (@sidhant) July 25, 2026