देशभर में नीट (NEET) समेत विभिन्न परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के मामलों ने छात्रों और युवाओं में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 35 दिनों से जारी प्रदर्शनों और विपक्ष के बढ़ते दबाव को देखते हुए मोदी सरकार ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है।

सख्त कानून की तैयारी: क्या बदलेगा? सूत्रों के अनुसार, सरकार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में बड़े संशोधन लाने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा माफियाओं में खौफ पैदा करना है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सजा की अवधि को 3 से 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। वहीं, आर्थिक चोट पहुँचाने के लिए जुर्माने की राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक किए जाने का प्रावधान है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और त्वरित न्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में स्पष्ट किया है कि सरकार इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। सरकार अब फास्ट-ट्रैक कोर्ट को अधिक अधिकार देने की योजना बना रही है ताकि पेपर लीक के मामलों में सुनवाई में वर्षों न लगें। विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

संसद में गूंजेगा परीक्षा संशोधन बिल मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सरकार परीक्षा संशोधन बिल को सदन में पेश करने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे जल्द से जल्द पारित करवाकर कानून के रूप में लागू किया जाए। नीट पेपर लीक मामले में पहले ही 13 आरोपियों पर मौजूदा 2024 के कानून के तहत केस दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन नए संशोधन इसे और अधिक घातक बना देंगे।

विपक्ष का हमला और सरकार का जवाब विपक्ष ने इन संशोधनों की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कड़े शब्दों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, सरकार का तर्क है कि कानून में मजबूती और व्यापकता लाने से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल होगी और भविष्य में धोखाधड़ी करने वालों की हिम्मत नहीं होगी।

प्रदर्शनों का असर पिछले ढाई महीनों से चल रहे छात्र आंदोलनों और सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल ने सरकार को इस मुद्दे को प्राथमिकता पर रखने के लिए मजबूर कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद के मानसून सत्र में यह बिल किस तरह से बहस और हंगामे के बीच पारित कराया जाता है।

More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026