दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद चलो मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पुलिस को सबूत सुरक्षित रखने का आदेश चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे घटना के दिन के सभी सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज को सुरक्षित रखें। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

याचिकाकर्ता का गंभीर आरोप: छात्राओं के साथ छेड़छाड़ याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एन. हरिहरन ने कोर्ट में दलील दी कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की लाठियों में कीलें लगी थीं, जिससे 90 से अधिक छात्र घायल हुए हैं।

वकील ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने मांग की कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज हो और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

सरकार का पलटवार: इसे शांतिपूर्ण नहीं कह सकते केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने इन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने तर्क दिया कि CJP का प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था, बल्कि उसमें शामिल कुछ तत्वों ने हिंसा फैलाई थी।

ASG ने अदालत से कहा कि ये याचिकाएं केवल पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई हैं (पब्लिक स्टंट)। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने पिटाई का दावा किया है, उनमें से किसी ने भी अब तक पुलिस में कोई शिकायत या FIR दर्ज नहीं कराई है।

क्या है मामला? यह पूरा विवाद 20 जुलाई को NEET पेपर लीक के विरोध में CJP द्वारा निकाले गए संसद चलो मार्च से जुड़ा है। इसके साथ ही 18 जुलाई को जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने के मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब सभी की निगाहें 11 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है।

The Delhi High Court on Tuesday issued notice on a batch of public interest litigations alleging excessive use of force by the Delhi Police against students participating in the Cockroach Janta Party s “Sansad Chalo” march on July 20, against the alleged NEET paper leak.
Read… pic.twitter.com/D4rByY7NjF

— Live Law (@LiveLawIndia) July 22, 2026