यूपी को मिलेगी सुपरफास्ट रफ्तार: 330 KM लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की मंजूरी संभव
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य को दो नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने की उम्मीद है। इसमें 330 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे और 117 किलोमीटर का पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे मुख्य आकर्षण हैं।

प्रयागराज से सोनभद्र तक की सीधी कनेक्टिविटी विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज की तहसील सोनवार से शुरू होकर मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए यूपीडा (UPEIDA) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रयागराज से सोनभद्र की 6 घंटे की यात्रा घटकर महज 3 घंटे की रह जाएगी।

तीन बड़े एक्सप्रेसवे का बनेगा मेन हब यह एक्सप्रेसवे राज्य के तीन प्रमुख एक्सप्रेसवे—पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। इस नेटवर्क से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर विंध्य, पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक का हर कोना एक-दूसरे से जुड़ जाएगा। यह न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी लाइफलाइन साबित होगा।

दिल्ली से मिर्जापुर की राह होगी आसान विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण से मिर्जापुर से दिल्ली का सफर मात्र 8 से 9 घंटे में पूरा हो सकेगा। इसमें मिर्जापुर के पास गंगा नदी पर एक विशाल पुल और सोनभद्र की पहाड़ियों के बीच टनल बनाने की योजना है। परियोजना पर करीब 22,400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट के लिए 340 गांवों की लगभग 4600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

धार्मिक पर्यटन और औद्योगिक विकास को रफ्तार यह एक्सप्रेसवे विंध्य कॉरिडोर के तीन सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों—संगम (प्रयागराज), मां विंध्यवासिनी धाम (मिर्जापुर) और काशी विश्वनाथ (वाराणसी) को एक साथ जोड़ देगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सोनभद्र के खनन और मध्य प्रदेश के सीमेंट-चूना पत्थर उद्योगों को सीधे दिल्ली-एनसीआर के बाजार तक पहुंचने में आसानी होगी।

कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख एजेंडे आज की कैबिनेट बैठक में कुल 12 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र बुलाने का प्रस्ताव, वाराणसी में महिला छात्रावास निर्माण, यूपी रोडवेज के लिए 400 करोड़ रुपये की नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदना और राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए 650 करोड़ रुपये का ऋण लेने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

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