उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने से पहले बुलडोजर एक्शन ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। रामपुर स्थित सपा नेता आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर अब धार्मिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है।

क्या है पूरा मामला? रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर बने 38 कमरों को अवैध घोषित कर उन्हें गिराने का आदेश दिया है। प्रशासन ने प्रबंधन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

अदालत से ऊपर नहीं सरकार - मौलाना मदनी देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में से एक, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत करार दिया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ ऐसी एकतरफा कार्रवाई कानून के सिद्धांतों के विपरीत है।

जुर्माना एक विकल्प, बुलडोजर क्यों? मौलाना मदनी ने तर्क दिया कि यदि निर्माण कार्य में कोई अनियमितता थी भी, तो कानून के तहत सरकार के पास भारी जुर्माना लगाने का अधिकार था। उन्होंने सवाल उठाया, बुलडोजर ही पहला विकल्प क्यों? सरकार को अंतिम फैसला आने तक अदालती प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए था।

सियासी गलियारों में हलचल जौहर यूनिवर्सिटी की चार लेन सड़क को आम जनता के लिए खोलने और भवनों को गिराने के फैसले को विपक्षी दल राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। वहीं, अब मौलाना अरशद मदनी के इस बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड क्षेत्र में जमीयत उलेमा-ए-हिंद का गहरा सामाजिक प्रभाव है। ऐसे में मदनी का यह रुख 2027 के चुनाव में योगी सरकार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। देखना होगा कि क्या यह मुद्दा चुनावी नैया पार लगाने का जरिया बनेगा या फिर विपक्ष के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरेगा।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On Jauhar University building demolition, President, Jamiat Ulama-E-Hind, Hazrat Maulana Syed Arshad Madani says, ... What is being done is wrong. Even if there are irregularities, the matter should first be decided by the Court before any… pic.twitter.com/WD6HIdLvVJ

— ANI (@ANI) July 18, 2026