मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, जिससे प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों का वित्तीय ऑडिट अब पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस हो जाएगा।

क्या है दृष्टि प्लेटफॉर्म? दृष्टि एक अत्याधुनिक डिजिटल ऑडिट सॉफ्टवेयर है। इसे पंचायती राज संचालनालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने मिलकर विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के हर वित्तीय लेन-देन को डिजिटल रिकॉर्ड में तब्दील करना है। अब ऑडिटर को भौतिक रूप से पंचायत कार्यालय जाकर फाइलों की जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऑडिट होगा तेज और पारदर्शी इस नई प्रणाली के जरिए ऑडिटर अपने दफ्तर या घर से ही किसी भी पंचायत का आय-व्यय, बिल, भुगतान और सरकारी अनुदान के उपयोग की जांच कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ऑडिट प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लग सकेगी।

समय पर मिलेगा अनुदान मध्य प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग का अनुदान पाने हेतु समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। अक्सर दस्तावेजों की कमी या देरी के कारण ऑडिट अटक जाता था, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते थे। दृष्टि प्लेटफॉर्म इस समस्या को जड़ से खत्म करेगा, जिससे पंचायतों को समय पर फंड मिल सकेगा।

ग्रामीणों के लिए पंचायत दर्पण पर पेमेंट गेटवे दृष्टि के साथ ही सरकार ने पंचायत दर्पण पोर्टल पर नया पेमेंट गेटवे भी शुरू किया है। अब ग्रामीणों को पंचायत से जुड़ी सेवाओं या बिलों के भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

• नागरिक घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।
• भुगतान करते ही तुरंत ऑनलाइन रसीद प्राप्त होगी।
• लेन-देन का रिकॉर्ड स्वतः सिस्टम में दर्ज हो जाएगा।

सुशासन की दिशा में बड़ा कदम सरकार का मानना है कि पंचायतों का वित्तीय रिकॉर्ड रियल-टाइम में ऑनलाइन उपलब्ध होने से सरकारी धन का दुरुपयोग रुकेगा। यह डिजिटल पहल न केवल प्रशासनिक कामकाज को सरल बनाएगी, बल्कि आम नागरिकों को सुशासन का सीधा अनुभव कराएगी। इस पारदर्शी व्यवस्था से गांवों में विकास कार्यों की गति और जवाबदेही दोनों में सुधार की उम्मीद है।

पंचायत ऑडिट व्यवस्था होगी और अधिक पारदर्शी
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 𝐃𝐑𝐀𝐒𝐇𝐓𝐈 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कर पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की

साथ ही, दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। pic.twitter.com/rXzofCzKcu

— Panchayat and Rural Development Department, MP (@minprdd) July 14, 2026