फिलिस्तीन के लिए भारत का बड़ा ऐलान: टू-स्टेट सॉल्यूशन और UN सदस्यता का किया समर्थन
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ब्रसेल्स: भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रसेल्स में आयोजित फिलिस्तीन डोनर ग्रुप (PDG) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने स्पष्ट किया कि वह फिलिस्तीन के साथ अपने ऐतिहासिक और भरोसेमंद संबंधों को प्राथमिकता देता रहेगा।

दो-राष्ट्र समाधान पर भारत की मुहर विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत फिलिस्तीन के लिए टू-स्टेट सॉल्यूशन (दो-राष्ट्र समाधान) का पुरजोर समर्थन करता है। साथ ही, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता की दावेदारी का भी समर्थन किया है।

विकास और मानवीय सहायता पर जोर भारत ने फिलिस्तीन को केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी मजबूती देने का वादा किया है। श्रीप्रिया रंगनाथन ने बताया कि भारत की सहायता मांग-आधारित (Demand-driven) है, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

नई परियोजनाओं का आगाज बैठक में भारत ने पुनर्वास, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ी कई नई और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी घोषणा की है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के कार्यों में भारत ने हर संभव मानवीय सहयोग जारी रखने का वादा किया है।

वैश्विक मंचों पर सक्रिय भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की यह सक्रियता केवल ब्रसेल्स तक सीमित नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान टू-स्टेट सॉल्यूशन की जरूरत को रेखांकित किया था।

भारत का स्पष्ट रुख है कि वह फिलिस्तीनी जनता की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय साझेदार बना रहेगा। भविष्य में भी भारत फिलिस्तीन के साथ ठोस सहयोग जारी रखने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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