बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जुलाई महीने को POCSO अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली के सभी स्कूलों में बच्चों को गुड टच और बैड टच का पाठ पढ़ाया जाएगा।

सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, रोज की पढ़ाई का हिस्सा यह सरकार का एक बार का अभियान नहीं है, बल्कि कोशिश है कि सुरक्षा के ये नियम स्कूल की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनें। इस महीने के भीतर सभी स्कूलों को तीन मुख्य काम पूरे करने होंगे। इसमें बच्चों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित करना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम लागू करना और 15 दिन के भीतर सरकार को इसकी अनुपालन रिपोर्ट भेजना शामिल है।

बाल सुरक्षा समिति बनाएगी कवच 31 जुलाई तक दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी कमिटी का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इस समिति में शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों और स्टाफ को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही, सभी स्कूल स्टाफ को POCSO एक्ट और सुरक्षा नियमों की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे बच्चों की संवेदनशीलता को बेहतर समझ सकें।

चेकलिस्ट से पुख्ता होगी सुरक्षा सरकार ने दिल्ली भर के स्कूलों—चाहे वह सरकारी हों, MCD, NDMC, कैंट बोर्ड या निजी स्कूल—के लिए एक स्टूडेंट सेफ्टी चेकलिस्ट जारी की है। यह चेकलिस्ट NCPCR और DCPCR के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है, ताकि सुरक्षा मानकों में कोई ढिलाई न रहे।

क्या-क्या सीखेंगे बच्चे? स्कूली काउंसलर्स बच्चों को सरल भाषा में इन विषयों पर जागरूक करेंगे:

• सुरक्षित स्पर्श और गलत स्पर्श में अंतर।
• अपनी पर्सनल बाउंड्री के बारे में जानकारी।
• किसी भी अनुचित व्यवहार पर ना कहना और तुरंत बड़ों को सूचित करना।
• जेंडर के प्रति सही और जागरूक नजरिया। इसके साथ ही बच्चों को सेल्फ-डिफेंस (आत्मरक्षा) के गुर भी सिखाए जाएंगे।

अभिभावकों के लिए अहम जानकारी अगर किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होता है, तो सबसे पहले स्कूल की चाइल्ड सेफ्टी कमिटी या EVGC काउंसलर से संपर्क करें। इसके अलावा, अभिभावक सीधे DCPCR हेल्पलाइन या पुलिस की मदद ले सकते हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि हर बच्चा स्कूल में सुरक्षित महसूस करे और डर के बजाय निडर होकर अपनी बात कह सके।

Delhi’s POCSO Awareness Month is more than an awareness drive.

This July, every school in Delhi will conduct Good Touch & Bad Touch awareness sessions, implement mandatory child safety protocols, and submit compliance reports within 15 days.

Supported by parents, teachers,… pic.twitter.com/WmcQKu3K8n

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 9, 2026