पासपोर्ट रैंकिंग पर खड़गे का मोदी सरकार पर तीखा हमला, पूछा- वह वैश्विक सम्मान कहां है?
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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत की गिरती पासपोर्ट रैंकिंग और पर्यटन क्षेत्र की सुस्त रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने साफ कहा कि सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत एक-दूसरे के विपरीत हैं।

पासपोर्ट की ताकत पर सवाल खड़गे ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि 2018 में पीएम मोदी ने भारतीय पासपोर्ट के बढ़ते सम्मान और ताकत का दावा किया था, लेकिन आज के आंकड़े उनके इन दावों को झुठला रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलग-अलग वैश्विक सूचकांकों में भारत की स्थिति बेहतर होने के बजाय नीचे खिसकी है।

रैंकिंग में आई गिरावट आंकड़ों का हवाला देते हुए खड़गे ने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स में 2013 के 74वें स्थान से गिरकर अब 80वें स्थान पर आ गया है। वहीं, ग्लोबल सिटिज़न सॉल्यूशंस की रैंकिंग में भारत को 125वां स्थान मिला है, जो कि चिंताजनक है।

सेवाएं महंगी, सुधार नदारद कांग्रेस प्रमुख ने पासपोर्ट शुल्क में हालिया बढ़ोतरी का भी विरोध किया। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पासपोर्ट फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है और तत्काल शुल्क 5,000 रुपये तक पहुंच गया है। सेवाओं में सुधार करने के बजाय नागरिकों पर आर्थिक बोझ डालना सरकार की विफलता को दर्शाता है।

पर्यटन के आंकड़ों पर संदेह पर्यटन के मोर्चे पर भी खड़गे ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी कोविड-पूर्व के स्तर (2019 के 10.93 मिलियन) से कम होकर 2024 में 9.95 मिलियन पर सिमट गई है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनआरआई (NRI) डेटा को विदेशी पर्यटकों के आंकड़ों में मिला रही है।

वीज़ा पोर्टल को बताया आउटडेटेड इतना ही नहीं, खड़गे ने भारत के वीज़ा आवेदन पोर्टल को पुराने ज़माने का करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक जैसा दिखने वाला यह पोर्टल पर्यटकों के लिए बेहद उलझाने वाला है। खड़गे ने तल्ख लहजे में कहा कि अतिथि देवो भव की संस्कृति वाले देश में ऐसी व्यवस्था स्वागत योग्य नहीं है।

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