आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty) पर जो सस्पेंशन लगाया था, वह यथावत रहेगा। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद जारी रहेगा, तब तक इस समझौते की बहाली संभव नहीं है।
खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का स्टैंड दोहराते हुए कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को विश्वसनीय और स्थायी रूप से आतंकवाद को पालना-पोसना बंद करना होगा। भारत का यह फैसला सीधे तौर पर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और उसके द्वारा रची जा रही साजिशों का परिणाम है।
पाकिस्तान की बौखलाहट और धमकियां भारत के इस फैसले से इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी नेतृत्व अब युद्ध जैसी भाषा पर उतर आया है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी छीनने की कोशिश करेगा, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। वहीं, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि यदि यह मुद्दा नहीं सुलझा, तो यह जल युद्ध की शक्ल ले सकता है।
कानूनी तर्क पर अड़ा पाकिस्तान पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया है कि 1960 का यह समझौता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। डार का दावा है कि समझौते में एकतरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है और भारत इस समझौते को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
भारत का रुख: आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक प्रहार पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को भारत ने सिरे से नकार दिया है। नई दिल्ली का मानना है कि आतंकवाद और द्विपक्षीय सहयोग साथ-साथ नहीं चल सकते। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद शुरू की गई यह कार्रवाई भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक पानी की आपूर्ति पर भारत की सख्ती जारी रहेगी।
𝐖𝐞𝐞𝐤𝐥𝐲 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐞𝐟𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐲 @MEAIndia 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐨𝐤𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧
— All India Radio News (@airnewsalerts) July 3, 2026
MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, India’s development assistance for projects in #Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap that is regularly reviewed. Our views on the… pic.twitter.com/RcCF6iOkVg
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