PoK में बगावत की आग: सप्लाई बहाल करो वरना... , शहबाज सरकार को मिला अल्टीमेटम
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रावलकोट में उबाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आर्थिक बदहाली और प्रशासनिक दमन के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर है। रावलकोट में 9 जून से जारी विरोध प्रदर्शन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बढ़ती अराजकता के बीच प्रदर्शनकारियों ने शहबाज शरीफ सरकार को कड़ी चेतावनी दी है।

राशन पर लगाम का दांव प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार ने एक खतरनाक हथकंडा अपनाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद ने PoK में खाने-पीने की जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दी है। इस कदम ने जनता के आक्रोश को और भड़का दिया है। प्रदर्शनकारी नेताओं ने साफ कहा है कि यदि यह नाकेबंदी जारी रही, तो लोग कोई दूसरा रास्ता चुनने के लिए मजबूर होंगे।

पाकिस्तान हमें नहीं, हम पाकिस्तान को जरूरत हैं एक स्थानीय नेता ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि, पाकिस्तान सरकार को लगता है कि PoK के लोग वफादार नहीं हैं, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। वक्ताओं ने सत्तासीन नेतृत्व की तुलना उस बंदर से की जिसके हाथ में माचिस आ गई हो, जो पूरे इलाके को जलाने पर उतारू है।

PoK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों ने एक बड़ा और प्रतीकात्मक ऐलान किया। सभा में मौजूद भीड़ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि PoK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह बयान शहबाज सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट का संकेत है, जो पहले से ही देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रही है।

इंटरनेट बंदी और खूनी झड़पें इलाके में 5 जून से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप हैं, जिससे संचार व्यवस्था चरमरा गई है। पिछले कुछ हफ्तों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। इंटरनेट बंद होने से लोगों में यह धारणा और मजबूत हुई है कि सरकार उनकी आवाज दबा रही है।

विपक्ष को भी रोका गया तनाव का आलम यह है कि पाकिस्तान की सीनेट में विपक्ष के नेता महमूद अचकजई और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को प्रदर्शनकारियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। दोनों नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को कहूटा के पास ही रोक दिया गया। इस घटना ने साबित कर दिया है कि इस्लामाबाद अब PoK में किसी भी तरह के राजनीतिक संवाद से डर रहा है।

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