प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सेशेल्स दौरे के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संसाधनों के बचाव और टिकाऊ विकास की दिशा में किए गए उनके सराहनीय प्रयासों के लिए दिया गया है।
सेशेल्स सरकार ने यह सम्मान विशेष रूप से उन वैश्विक नेताओं को देने के लिए चुना है, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ‘ग्रीन एनर्जी’ को बढ़ावा देने में मिसाल कायम की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए जो कदम उठाए हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है।
सम्मान ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा हिंद महासागर देखना चाहता है, जो सुरक्षा, आर्थिक विकास और आपसी भरोसे का केंद्र बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी किसी देश के आकार पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास पर टिकी है।
यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी को पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया गया हो। इससे पहले मई 2026 में उन्हें एफएओ (FAO) का एग्रीकोला मेडल मिल चुका है। वहीं 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवॉर्ड से नवाजा था। ये सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक धमक और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
तीन दिवसीय इस यात्रा के दौरान भारत और सेशेल्स ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का मुख्य फोकस समुद्री सुरक्षा, डिजिटल सहयोग और आर्थिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करना है। 115 द्वीपों वाले इस रणनीतिक देश के साथ भारत के संबंध दशकों पुराने हैं, जिसे इस यात्रा ने नई गति दी है।
27 से 29 जून तक चले इस दौरे में प्रधानमंत्री को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ हुई आधिकारिक बैठकों में दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और व्यापार को नई रफ्तार देने पर चर्चा की। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Grateful to the people and Government of Seychelles as well as President Herminie for conferring upon me the ‘Guardian of the Blue Horizon.’
— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
I humbly accept this honour and dedicate it to all those countries that are fighting the challenge of climate change and consider… pic.twitter.com/iI4c7BjnFq
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