यूपी पुलिस में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और वसूली के गंभीर आरोप लगाने वाले लखनऊ पुलिस लाइन के सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। लखनऊ पुलिस ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करते हुए इसे अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया नीति का उल्लंघन बताया है।

क्या थे गंभीर आरोप? सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर विभागीय तंत्र पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ड्यूटी लगाने के नाम पर सिपाहियों से 2,000 रुपये तक की वसूली की जाती है और यह चैन सिस्टम के जरिए उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है। उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को काला अंग्रेज तक कहा था, जो विभाग में चर्चा का विषय बन गया था।

जांच में नहीं दे सके सबूत मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 मई 2026 को एक जांच समिति का गठन किया गया था। जांच के दौरान सुनील कुमार को अपना पक्ष रखने और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, सिपाही अपने किसी भी दावे को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहे।

नियमों की खुली अवहेलना जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सिपाही ने बिना किसी प्रमाण के न केवल वरिष्ठ अधिकारियों की छवि धूमिल की, बल्कि विभाग की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। उन पर उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया नीति-2023 और सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप सिद्ध हुआ है।

अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्दी में रहते हुए मर्यादित भाषा का प्रयोग करना और सोशल मीडिया पर विभाग की छवि बिगाड़ने का प्रयास करना एक गंभीर अपराध है। अधिकारियों पर आधारहीन आरोप लगाकर पुलिस बल में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने के कारण उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

इस घटना के बाद पुलिस महकमे में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया गया है। इससे पहले, इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गणना कार्यालय से एक दारोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों को भी हटाया गया था।

विभागीय जांच में सोशल मीडिया/मीडिया मंचों के दुरुपयोग, विभागीय अनुशासनहीनता और नियमों के लगातार उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर आरक्षी श्री सुनील कुमार शुक्ला को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया। @Uppolice pic.twitter.com/d3IhmnqmTD

— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) June 28, 2026