सहरसा में बारिश का डबल इफेक्ट: किसानों के खिले चेहरे, तो जलभराव में डूबे शहरवासी
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सहरसा: शुक्रवार अहले सुबह हुई झमाझम बारिश ने सहरसा की तस्वीर बदल दी है। जहां एक ओर यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की लचर व्यवस्था ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है। शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है।

किसानों के लिए संजीवनी बनी बारिश

लंबे समय से कम बारिश की मार झेल रहे किसानों के लिए यह मूसलाधार बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं है। खेती के लिए पानी की कमी से जूझ रहे किसानों ने इस बारिश पर खुशी जताई है। कृषि विशेषज्ञों ने इसे धान की खेती के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है। हालांकि, अगुवानपुर कृषि महाविद्यालय के अधिकारी जितेंद्र कुमार ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश के दौरान खेतों में काम करते समय बिजली गिरने जैसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहें।

नगर निगम के दावों की खुली पोल

शहर में जलजमाव की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार भी नगर निगम के सभी दावे पहली बारिश में ही पानी में बह गए। शहर के शिवपुरी, नया बाजार, गांधी पथ, रिफ्यूजी कॉलोनी, कोसी कॉलोनी, गंगजला, बटराहा, अलीनगर, मीर टोला, महावीर चौक और हटिया गाछी जैसे तमाम इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। मुख्य सड़कों पर जलजमाव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।

प्रशासन पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले एक दशक से मानसून से पहले नगर निगम बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन उचित जलनिकासी की दिशा में कभी कोई ठोस काम नहीं हुआ। जलजमाव के कारण कई घरों में पानी घुसने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में निगम प्रशासन के प्रति भारी रोष है।

अगले 4 दिन और बढ़ सकती है मुश्किलें

मौसम विभाग ने सहरसा सहित पूरे बिहार के कई जिलों में अगले चार दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। यदि समय रहते जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, तो शहरवासियों की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं।


नोट: इसी बीच, विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें अब तक 3.89 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है।

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