दिल्ली का मानसून एक्शन प्लान: जलभराव से निपटने के लिए सरकार ने कसी कमर
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दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ ही जलभराव की पुरानी समस्या को रोकने के लिए सरकार ने ‘फ्लड कंट्रोल ऑर्डर-2026’ का ऐलान कर दिया है। पिछले वर्षों की परेशानियों को देखते हुए इस बार प्रशासन ने जमीनी स्तर से लेकर टेक्नोलॉजी तक के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

नाला सफाई और बुनियादी तैयारी शहर की सड़कों को तालाब बनने से रोकने के लिए इस साल युद्धस्तर पर काम किया गया है। दिल्ली के 77 प्रमुख नालों की सफाई की गई है, जिनसे 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक गाद निकाली गई है। इसके अलावा, जल निकासी के लिए 243 से अधिक हैवी ड्यूटी पंप तैनात किए गए हैं, ताकि बारिश का पानी तुरंत सड़कों से हट सके।

संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर किराड़ी, मुंडका और बुराड़ी जैसे निचले और संवेदनशील इलाकों को लेकर सरकार ने विशेष सतर्कता बरती है। आपातकालीन स्थितियों के लिए 41 नावें रिजर्व में रखी गई हैं। साथ ही, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए NDRF की टीमों को स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है।

यमुना और कंट्रोल रूम का थ्री-टियर सिस्टम यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां थ्री-टियर अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है, जो चौबीसों घंटे स्थिति पर नजर रखेगा। इससे बाढ़ के खतरे का पहले ही पता चल सकेगा, जिससे समय रहते बचाव कार्य शुरू किए जा सकें।

अधिकारियों की जवाबदेही तय इस बार दिल्ली सरकार ने लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। जलभराव के लिए अब विभागों के बीच टालमटोल नहीं चलेगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। पानी भरने की स्थिति में उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे, ताकि काम में पारदर्शिता और तेजी बनी रहे।

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