पीओके में आक्रोश की आग : शहबाज सरकार का दमन और भारत की दो-टूक चेतावनी
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पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (POK) में हालात बेकाबू हो गए हैं। वहां की जनता ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सड़कों पर उतरे जनसैलाब को दबाने के लिए अब पाकिस्तान सरकार अमानवीय हथकंडे अपना रही है।

भूख और दमन का सहारा ले रही सरकार पीओके में प्रदर्शनकारी बढ़ती महंगाई, बिजली की आसमान छूती कीमतों और नेताओं की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर हैं। विरोध को कुचलने के लिए शहबाज सरकार ने क्षेत्र में राशन, ईंधन और आवश्यक दवाओं की सप्लाई तक रोक दी है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और निहत्थे नागरिकों पर पुलिसिया बर्बरता की जा रही है, जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है।

क्या खतरे में है शहबाज की कुर्सी? विशेषज्ञों का मानना है कि यह विरोध प्रदर्शन अब एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। पाकिस्तान ने दशकों से इस क्षेत्र का आर्थिक शोषण किया है और लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा है। ऐसे में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या यह उबाल शहबाज शरीफ सरकार के पतन का कारण बनेगा?

भारत ने पाक रक्षा मंत्री को आईना दिखाया इस बीच, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को सैन्य कार्रवाई की गीदड़भभकी दी है। सिंधू जल संधि पर टिप्पणी करते हुए आसिफ ने कहा था कि भारत के खिलाफ उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी।

भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, यह पाकिस्तान की अपनी विफलताओं को छिपाने और पीओके में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की हताशा भरी कोशिश है।

भारत का सख्त रुख भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पीओके में जो कुछ भी हो रहा है, वह पाकिस्तान की दशकों पुरानी गलत नीतियों का नतीजा है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए भारत पर दोष मढ़ने के बजाय अपने अवैध कब्जे वाले इलाकों में हो रहे प्रशासनिक दमन और दमनकारी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।

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