उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

1 जून से 30 जून 2026 तक महा-अभियान प्रदेश भर में यह अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य उन पात्र व्यवसायियों तक पहुंचना है, जो अब तक इस सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। एक महीने तक चलने वाले इस विशेष अभियान के जरिए सरकार छोटे कारोबारियों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराकर उनके व्यापार को रफ्तार देने की तैयारी में है।

घर-घर होगी लाभार्थियों की पहचान लाभार्थियों को खोजने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए सेंसस टाउन रिपोर्ट और विभागीय आंकड़ों को आधार बनाया गया है। प्रशासन की टीमें पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उनसे सीधा संपर्क करेंगी, ताकि आवेदन से लेकर लोन स्वीकृति तक की प्रक्रिया को बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सके।

अधिकारियों की सीधी निगरानी इस अभियान को सफल बनाने के लिए जवाबदेही तय कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) को मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को अपने क्षेत्रों में लक्ष्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को नियमित प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है ताकि काम में कोई ढिलाई न हो।

कैसा मिलेगा लाभ? पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसान ऋण मिलता है। इससे न केवल वे अपना कच्चा माल खरीद सकते हैं, बल्कि अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले व्यापारियों को भविष्य में बड़ी राशि का लोन मिलने की सुविधा भी मिलती है।

स्थान और प्रभाव यह अभियान आगरा, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और कानपुर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में चलाया जा रहा है। जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि छोटे व्यापारियों के आर्थिक रूप से मजबूत होने से न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।

Delhi Cabinet Decision: The Delhi Building and Construction Workers Health Scheme has been approved for approximately 2.70 lakh registered construction workers in Delhi and their families. The scheme aims to provide better health security and healthcare services to registered… pic.twitter.com/uU1P52WVaC

— IANS (@ians_india) June 23, 2026