भवानीपुर चुनाव विवाद: कलकत्ता हाई कोर्ट ने EVM और CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का दिया आदेश
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव को लेकर कानूनी लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा आदेश जारी करते हुए चुनाव से जुड़ी तमाम संवेदनशील सामग्रियों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

क्विड प्रो क्वो का गंभीर आरोप तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत में चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारियों और राज्य प्रशासन के बीच काम के बदले उपकार (Quid Pro Quo) का खेल खेला गया।

कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि भवानीपुर में करीब 44,000 से 55,000 मतदाताओं के नाम अवैध तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा।

अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल कल्याण बनर्जी ने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल सहित तीन शीर्ष अधिकारियों की भूमिका पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अनियमितताएं करने वाले अधिकारियों को बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े पदों पर नियुक्ति देकर पुरस्कृत किया गया।

उन्होंने तर्क दिया कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में हजारों वोट कटे, उन्हें चुनाव के तुरंत बाद महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर बिठाना सीधे तौर पर पक्षपात को दर्शाता है।

अदालत का कड़ा रुख टीएमसी की दलीलों और मतगणना के दौरान हुई कथित हिंसा की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मतगणना हॉल के CCTV फुटेज, VVPAT और EVM को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। साथ ही, संबंधित अधिकारियों और विपक्षी पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

अब आगे क्या होगा? अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिनों बाद की तारीख तय की है। यदि जांच में प्रक्रियात्मक चूक या गड़बड़ी साबित होती है, तो यह मामला प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। फिलहाल, पूरी नजर अब चुनाव आयोग और उन अधिकारियों पर टिकी है, जिन्हें कोर्ट के सामने अपना पक्ष साबित करना है।

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