देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सरकार ने एक बेहतरीन आर्थिक अवसर पेश किया है। पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) ने कोल लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहल रिटायर्ड सैनिकों और वीर नारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

योजना का मुख्य उद्देश्य डीजीआर की इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, अनाथ आश्रितों और दिव्यांग पूर्व सैनिकों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान करना है। इसके जरिए लाभार्थी कोयला ट्रांसपोर्टेशन के काम से जुड़कर एक नियमित और स्थिर आय अर्जित कर सकते हैं। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय मजबूती दिलाने में सहायक होगी।

कोयला टिपर अटैचमेंट: कैसे काम करती है योजना? इस विशेष योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कोयला ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियों से जोड़ा जाता है। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 4 से 6 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है। इस निवेश के बदले लाभार्थियों को कोयला ढुलाई के काम में निरंतरता मिलती है, जिससे उन्हें हर महीने एक अच्छी कमाई का अवसर मिलता है।

कौन कर सकता है आवेदन? डीजीआर ने पात्रता का दायरा काफी व्यापक रखा है। इस योजना का लाभ निम्नलिखित लोग उठा सकते हैं:

• भूतपूर्व सैनिक
• वीर नारियां
• दिव्यांग पूर्व सैनिक
• अनाथ आश्रित

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पंजीकरण प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार डीजीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जानी है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम कोयला ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में हमेशा मांग बनी रहती है, जिससे रोजगार की निरंतरता बनी रहती है। यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि पूर्व सैनिकों को सम्मान के साथ समाज में अपनी भूमिका निभाने का एक सशक्त माध्यम भी देती है। पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर इस अवसर का लाभ उठाएं।

क्या आप या आपके परिवार में कोई पूर्व सैनिक है?

अब सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर आपके द्वार पर है।

डीजीआर कोल लोडिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के अंतर्गत वीर नारियाँ, अनाथ आश्रित एवं दिव्यांग पूर्व सैनिक भी लाभार्थी के रूप में जुड़ सकते हैं।

पंजीकरण प्रारंभ: 20 जून 2026… pic.twitter.com/WcD8MQM80X

— Directorate General of Resettlement (@dgrIndia) June 17, 2026