हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। सीएम ने मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध परियोजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है।

5000 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में नीलाम मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार की औद्योगिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि राज्य की 5000 करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन को महज 1 करोड़ रुपये में निजी उद्योगों को सौंप दिया गया। सुक्खू ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम पर उद्योगों को 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन और 3 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली देने का समझौता किया गया, जो राज्य के हितों के खिलाफ था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार जनहित से समझौता नहीं करेगी।

किशाऊ बांध: हिमाचल को मिलेगी 211 मेगावाट मुफ्त बिजली किशाऊ बांध परियोजना को लेकर सीएम सुक्खू ने इसे अपनी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत बताया। उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व सरकार ने बिजली उत्पादन का सारा खर्च हिमाचल पर डालने की सहमति दे दी थी। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही इस फैसले को बदला और अब राज्य को इस परियोजना से 211 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही, 5 साल बाद हिमाचल को सालाना करीब 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी।

जलविद्युत परियोजनाओं पर सख्त रुख रॉयल्टी के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि केंद्र के सामने राज्य का पक्ष मजबूती से रखा गया है। सरकार के नए नियमों के तहत:

• 40 साल पूरे कर चुके प्रोजेक्ट्स को एक्सटेंशन तभी मिलेगा जब वे 20 फीसदी रॉयल्टी देंगे।
• 60 साल पूरे होते ही प्रोजेक्ट का मालिकाना हक पूरी तरह राज्य सरकार के पास आ जाएगा।
• कर्ज मुक्त हो चुके 12 फीसदी रॉयल्टी वाले प्रोजेक्ट्स की दरें भी बढ़ाई जाएंगी।

छात्रों के लिए सौगात और भविष्य की तकनीक मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में नई कंप्यूटर टेस्ट लैब (CBT Lab) का उद्घाटन किया। इससे अब छात्रों को ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय को ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे भविष्य के क्षेत्रों में शोध करने का निर्देश दिया।

वहीं, विश्वविद्यालय में हुई मामूली फीस बढ़ोतरी पर सीएम ने नरम रुख अपनाते हुए कहा कि वे खुद छात्र राजनीति से आए हैं, इसलिए छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और इस पर सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार किया जाएगा।

आज तकनीक काफी उन्नत हो चुकी है और हम प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में दिल्ली एम्स जैसी अत्याधुनिक जांच मशीनें उपलब्ध करवा रहे हैं।

आने वाले 6 महीनों में स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार देखने को मिलेगा। हम अपने बजट से AI आधारित आधुनिक तकनीक ला रहे हैं और यही तकनीक दिल्ली एम्स में भी आ… pic.twitter.com/m4oI4NQq5J

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) June 19, 2026