तमिलनाडु की राजनीति में राष्ट्रगान और राज्य गान तमिल थाई वाझ्तु का क्रम एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। चेन्नई स्थित विधानसभा में गुरुवार को एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला। 90 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण से पहले राष्ट्रगान का आयोजन किया गया।

शपथ ग्रहण का विवाद और सफाई यह बदलाव मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उठा है। 10 मई को हुए उस आयोजन में पहले वंदे मातरम और बाद में राष्ट्रगान बजाया गया था। इसे लेकर विपक्ष और सहयोगी दलों ने तमिल गौरव के अपमान का आरोप लगाया था।

विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री के करीबी आधार अर्जुन ने सफाई दी कि यह बदलाव पार्टी स्तर पर नहीं, बल्कि राजभवन की ओर से आए केंद्र सरकार के एक नए सर्कुलर के कारण हुआ था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे तमिलनाडु के लिए अनुपयुक्त बताकर केंद्र और राज्य के बीच के तनाव को स्पष्ट कर दिया था।

प्रोटोकॉल का मिडल पाथ ? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा में यह नया क्रम केंद्र और राज्य के बीच का एक मध्यम मार्ग (Middle Path) है। सरकार इसके जरिए यह संदेश दे रही है कि वह राष्ट्र के प्रति सम्मान दिखाने में पीछे नहीं है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान तमिल थाई वाझ्तु के साथ भी किसी तरह का समझौता नहीं करेगी।

छवि सुधारने की कोशिश? सीएम विजय सरकार के लिए ये शुरुआती दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हिंदी-केंद्रित होने या केंद्र के इशारों पर चलने के आरोप लगा रहा है। विधानसभा का यह रुख उन आलोचनाओं को शांत करने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

आगे क्या होगा? तमिलनाडु की राजनीति में सांस्कृतिक अस्मिता हमेशा से केंद्र में रही है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार और राजभवन इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या विजय सरकार आने वाले दिनों में इस प्रोटोकॉल को कायम रखेगी, या यह लड़ाई और गहराएगी? फिलहाल, मुख्यमंत्री ने बेहद सावधानी बरतते हुए संवैधानिक गरिमा और राज्य के स्वाभिमान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

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— News18 (@CNNnews18) June 18, 2026