दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में दिल्ली के झुग्गी पुनर्वास को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इस निर्णय से करीब 4 लाख परिवारों को सम्मानजनक जीवन और पक्के आवास का सपना सच होता दिखेगा।

नीति-2026 को अंतिम रूप, 45 दिनों में शुरू होगा काम

बैठक में दिल्ली स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस नीति को जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाए। पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को PPP मॉडल पर शुरुआती 5 झुग्गी क्लस्टरों के लिए 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, अगले 50 क्लस्टरों के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है।

सुविधाओं से लैस होंगी पुनर्वासित कॉलोनियां

सरकार का जोर सिर्फ बेघर लोगों को छत मुहैया कराने पर नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर शहरी जीवन देने पर है। नई कॉलोनियों में केवल आवास नहीं बल्कि आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल के मैदान शामिल होंगे, ताकि झुग्गी से निकलकर नई कॉलोनियों में जाने वाले परिवारों का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके।

पात्रता की कट-ऑफ तिथि तय

योजना का लाभ किसे मिलेगा, इसे लेकर स्पष्टता दी गई है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पुनर्वास के लिए पात्रता का निर्धारण 1 जनवरी 2025 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। इस कट-ऑफ तिथि से लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता आएगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंच सकेगा।

यमुना को मिलेगी राहत, दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी

दिल्ली के लिए इस बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यमुना नदी से जुड़ा है। दशकों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर बड़ा समझौता हुआ है। दिल्ली के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने इस परियोजना के लिए MoU पर सहमति जताई है।

इस समझौते के तहत, हिमाचल प्रदेश के जल हिस्से का उपयोग दिल्ली और राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यमुना में स्वच्छ जल का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे नदी की सफाई और दिल्ली की जल आपूर्ति दोनों की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।

आज का दिन दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बहनों-भाइयों के लिए महत्त्वपूर्ण दिन है, दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026 को आज अंतिम रूप दे दिया गया है।

प्रथम चरण में PPP मॉडल के तहत DDA और DUSIB 45 दिन के अंदर 5 JJ cluster का टेंडर जारी… pic.twitter.com/VSqxNHfVjy

— Amit Shah (@AmitShah) June 16, 2026